Wednesday 26 August 2015

राजकीय पक्ष माहिती अधिकारातून वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान...

पक्ष आणि पार्ट्या माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेतून वगळणे म्हणजे 
लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे...
आरटीआय च्या कक्षेत राजकीय पक्ष नकोत अशा प्रकारचे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र देऊन केंद्र सरकारने देशातील काळा पैसा पांढरा करण्याला मान्यताच दिली आहे हे नाकारता येत नाही. काही पक्ष आणि पार्ट्यांनी आधीच निर्णय घेतलेला आहे कि पक्ष आणि पार्ट्यांना 20 हजार रुपये पर्यंतच्या मिळणाऱ्या डोनेशनचा हिशेब देण्याची गरज नाही.
      आज अनेक पक्ष आणि पार्ट्या बड्या-बड्या उद्योगपतींकडून लाखो रुपयांचे डोनेशन घेतात व 20 हजार रुपयांचे तुकडे पाडतात. व त्या प्रत्येक तुकड्यांना बोगस नावे देऊन लाखो रुपयांचा काळा पैसा पांढरा केला जातो.
      आज माहिती अधिकाराच्या कायद्याची पक्ष आणि पार्ट्यांना भिती असल्याने थोडा संयम तरी ठेवला जातो. मात्र माहितीच्या अधिकारातून वगळल्या गेल्या तर पक्ष आणि पार्ट्या रास-रोजपणे देणग्यांच्या नावाखाली लाखो रुपये गोळा करतील आणि बोगस नावे देऊन काळा पैसा पांढरा करतील हे नाकारता येणार नाही.
      पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी देशातील जनतेला लोकसभा निवडणूकीमध्ये विदेशातील काळे धऩ शंभर दिवसांत परत आणू व प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा करु असे आश्वासन दिले होते. ते विदेशातील काळे धऩ तर परत आलेच नाही मात्र आता आपल्या पक्ष पार्ट्या आरटीआय च्या कक्षेतून वगळून देशातील काळे धन पांढरे करण्यासाठी काही पक्ष आणि पार्ट्यांना मार्ग मोकळा करुन देण्याचा प्रयत्नच आहे असे म्हणावे लागेल.
      26 जानेवारी 1950 साली देशात प्रजासत्ताक आले आहे. प्रजा या देशाची मालक झाली आहे. सरकारी तिजोरी जनतेची आहे. आमचा पैसा कुठे? कसा? खर्च होतो हे जाणून घेण्याचा मालक म्हणून प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत हक्क आहे. पक्ष आणि पार्ट्या सरकारच्या अनेक सवलती घेतात. म्हणजेच तो जनतेचा पैसा घेतात. म्हणून त्या पैशांचा जनतेला माहिती घेण्याचा हक्क असायलाच हवा. त्यासाठी 1995 पासून 2002 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठी आंदोलने झाली. 2002 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात प्रथम कायदा झाला व 2005 मध्ये केंद्रात कायदा झाला.
माहिती अधिकाराचा कायदा होऊऩ दहा वर्षांचा कालावधी लोटला. आजच या सरकारला या कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकेल अशी भिती का निर्माण झाली आहे? हा एक प्रश्नच आहे.
      वास्तविक पाहता पक्ष आणि पार्ट्या लाखो रुपयांच्या देणग्या घेतात त्याचप्रमाणे सरकारकडून सवलतीही घेतात. अशा पक्ष आणि पार्ट्यांचे सरकारकडून किंवा निवडणूक आयोगाकडून स्पेशल ऑडिट का करण्यात येत नाही? हा प्रश्न आहे. पक्ष आणि पार्ट्यांचे एक-एक रुपयांचे ऑडिट करायला हवे. देशात सर्व संस्थांचे ऑडिट होते मग पक्ष आणि पार्ट्यांचे ऑडिट का नको? राजकीय वर्चस्वासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जाईल हे केंद्र सरकारचे म्हणणे योग्य नसून पक्ष, पार्ट्या माहिती अधिकाराच्या कायद्यात ठेवल्यानंतर त्यांना जनतेला माहिती द्यावी लागेल. त्यामूळे मिळणाऱ्या देणग्यांचा काळा पैसा पांढरा करता येणार नाही. हा खरा धोका वाटत असल्याने जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
       माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे 17 मुद्दे प्रत्येक पक्ष आणि पार्ट्यांनी आणि सरकारी यंत्रणेने इंटरनेटवर अपलोड केले तर कोणालाही या कायद्याचा दुरुपयोग करता येणार नाही. कारण या 17 मुद्द्यांमध्ये एवढी माहिती आहे की कोणत्याही नागरिकांना माहिती मागण्याची गरज पडणार नाही. कायद्याचे कलम नंबर 4 चे 17 मुद्दे हे केंद्र सरकारला माहीत नाही? की, जाणून-बुजून देशवासियांची दिशाभूल केली जात आहे हे कळत नाही.
      पक्ष आणि पार्ट्या आरटीआय च्या कायद्यामधून वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. या सरकारने निवडणुकी दरम्यान वेळो-वेळी आश्वासन दिले होते, निवडणूक जाहिरनाम्यातही म्हटले होते की, आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईला आम्ही प्राधान्य देऊ. आज माहितीच्या अधिकारामूळे भ्रष्टाचार संपला नसला तरी देशातील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला आहे, हे कोणालाही नाकारता येत नाही.
एका बाजूला पक्ष आणि पार्ट्यामधील भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेले असताना पक्ष आणि पार्ट्या आरटीआय च्या कायद्यामधून वगळणे म्हणजे आम्ही निवडून आलो तर भ्रष्टाचाराच्या लढाईला आम्ही प्राधान्य देऊ या निवडणुकीच्या वेळी या सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो.  
      या सरकारची  भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाची इच्छाशक्ती असती तर पहिल्या सरकार मध्ये आणि या सरकार मध्ये फरक दिसायला हवा होता. मात्र आजही कुठेही जा पैसे दिल्याशिवाय जनतेची कामे होत नाहीत. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे महागाई कमी न होता ती वाढतच आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. मग पूर्वीच्या सरकारमध्ये आणि या सरकारमध्ये फरक काय? आम्हाला वाटले होते की, जनतेच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न वाढता भ्रष्टाचार आणि महागाई या संबंधाने ठोस पावले पडतील. मात्र तसे झाले नाही. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर वन रँक वन पेन्शन लागू करु, शेतकऱ्यांना शेतीवर होणाऱ्या खर्चाच्या दिडपट बाजारभाव मिळवून देऊ, लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अमंलबजावणी होऊन  भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा घालू ही सर्व केवळ आश्वासनेच राहिली आहेत.
      16 ऑगस्ट 2011 ते 24 ऑगस्ट 2011 मध्ये लोकपाल आणि लोकआयुक्त कायदा व्हावा यासाठी संपूर्ण देशभऱ जनतेची आंदोलने झाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना हे माहीत नाही असे म्हणता येणार नाही. आजच्या मंत्री मंडळांतील अनेक मंत्री त्या वेळी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावीत होते. संसदेत बहुमताने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा दिनांक 17 डिसेंबर 2013 रोजी मंजूर झाला. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केली आहे. नरेंद्र मोदीजी सरकारने फक्त त्या कायद्याची अमंलबजावणी करणे आवश्यक होते. मात्र सत्तेवर येऊन सव्वा वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तरीही लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रत्येक राज्यात लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त नियुक्त करुन अंमलबजावणी झाली असती तर देशात भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला असता. मात्र सरकार भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासंबंधाने कार्यवाही करीत नाही.
      शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या भूमि अधिग्रहण बिलासाठी देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकार वेळोवेळी अध्यादेश काढून कायदा करण्याचा हट्ट करते. तीन वेळेला अध्यादेश काढण्यात आले. मात्र भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा लोकपाल लोकायुक्त कायदा होऊनही अंमलबजावणी होत नाही. ही देशाच्या व देशातील जनतेच्या दृष्टीने दुर्देवी बाब म्हणावी लागेल. सर्व राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत यायलाच हवेत. कारण ज्या संस्थांना सरकारच्या तिजोरीतून पैसे मिळतात त्या पैशाची माहिती घेण्याचा नागरिकांचा हक्क आहे. हे सरकार पक्ष आणि पार्ट्या आरटीआय च्या कक्षेतून हटविणार असेल तर पुन्हा एकदा जनतेला आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
      वास्तविक पाहता पक्ष आणि पार्ट्या, निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार यांच्यापेक्षा जनसंसदेचे स्थान सर्वोच्च स्थान असल्याने जनसंसद म्हणजे देशातील प्रत्येक मतदार काय म्हणतो त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण मतदार या देशाचा मालक आहे. सरकारी तिजोरी त्यांची आहे. त्यांचा पैसा ज्या-ज्या ठिकाणी खर्च होतो ती माहिती घेण्याचा प्रत्येक नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. त्यामूळे पक्ष आणि पार्ट्या माहिती अधिकाराच्या कक्षे मधून वगळणे म्हणजे लोकशाहीचा अवमान आहे.

आपला,


कि. बा. तथा अण्णा हजारे

No comments:

Post a Comment